Opini : Kriminalisasi Pers, Ketika Kritik 'Dipenjara' dengan Pasal Pidana

 

Oleh : Ali Monas *

Kebebasan pers di Indonesia telah dijamin secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menempatkan media massa sebagai salah satu pilar demokrasi. Namun, dalam praktiknya, jurnalis kerap mengalami represi yang ironisnya justru datang bukan dari negara secara langsung, melainkan dari perorangan —baik tokoh publik, pejabat, pengusaha, maupun warga biasa— yang merasa 'terganggu' dengan pemberitaan.

Model represi ini mengemuka dalam bentuk pelaporan menggunakan pasal-pasal pidana dalam UU ITE dan KUHP, seperti pencemaran nama baik, fitnah, atau penghinaan, terhadap karya jurnalistik yang sesungguhnya merupakan bagian dari hak publik untuk tahu dan hak wartawan untuk mengungkapkan fakta.

UU Pers Sebagai Lex Specialis : Jalur Etik Bukan Jalur Pidana

Perlu dipahami bahwa dalam sengketa terkait produk jurnalistik, berlaku prinsip lex specialis derogat legi generali, yaitu ketika UU Pers sebagai hukum khusus harus mengesampingkan hukum umum seperti KUHP atau UU ITE, mirip dengan UU TNI atau UU Militer. UU Pers ini ditegaskan oleh:

- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-V/2007:

MK menyatakan bahwa delik penghinaan terhadap pemerintah dan pelaporan terhadap pers yang sah tidak boleh dipidanakan, karena bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Pasal 28E dan 28F UUD 1945.

- Surat Edaran Kapolri No. SE/2/II/2021

Kapolri mengarahkan aparat penegak hukum untuk mengutamakan penyelesaian melalui Dewan Pers dalam kasus yang melibatkan media massa atau karya jurnalistik.

Sayangnya, banyak pelapor yang mengabaikan mekanisme etik ini, dan langsung menyeret wartawan ke ranah pidana, padahal belum tentu produk jurnalistik tersebut melanggar etika jurnalistik. Terlebih, Dewan Pers menyediakan ruang penyelesaian damai melalui klarifikasi, mediasi, hak jawab, hak koreksi dan atau permohonan maaf melalui media bersangkutan.

Perorangan Sebagai Pelapor, Simbol Lemahnya Literasi Pers

Dalam banyak kasus, pelaporan tidak dilakukan oleh institusi, tetapi oleh individu-individu —yang seringkali adalah tokoh berpengaruh di tingkat lokal— yang merasa nama baiknya tercoreng lewat berita. Mereka tidak menempuh hak jawab, namun langsung menggunakan jalur hukum pidana sebagai bentuk pembalasan. Contoh nyata dapat dilihat dalam berbagai kasus, antara lain ;

- Di Lampung, seorang wartawan dilaporkan kepala desa karena memberitakan dugaan penyalahgunaan bantuan sosial, padahal berita tersebut mengutip sumber resmi dan telah dimintai konfirmasi.

- Di Jawa Timur, seorang pengusaha melaporkan jurnalis karena berita soal dampak limbah industri, padahal sudah ada hak jawab yang dimuat.

- Beberapa laporan terhadap media juga sudah terjadi di Polda Jambi. Anehnnya, Polda Jambi malah memproses laporan itu dengan menggunakan UU ITE dan atau KUHP berupa pencemaran nama baik.

Kondisi ini menandakan bahwa masih rendahnya literasi pers di kalangan masyarakat —bahkan di kalangan pejabat sekalipun— menjadi salah satu sumber kriminalisasi terhadap media.

Efek Sistemik : Chilling Effect dan Kemunduran Demokrasi Lokal

Tindakan kriminalisasi ini berdampak sistemik, antara lain:

1. Chilling effect (ketakutan yang muncul karena ambiguitas hukum atau peraturan perundang-undangan) – jurnalis jadi takut meliput kasus sensitif (korupsi, tambang, konflik lahan).

2. Melemahnya peran kontrol media terhadap kekuasaan lokal.

3. Ketertutupan informasi publik meningkat, karena jurnalis tertekan secara psikologis dan hukum.

Jika pola ini terus dibiarkan, ruang demokrasi lokal akan menyempit, dan media akan berhenti menjalankan fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi.

Dewan Pers dan PWI Harus Lebih Tegas

Sebagai lembaga penyelesai sengketa pers, Dewan Pers dan organisasi profesi seperti PWI dan AJI perlu lebih proaktif. Yakni ;

- Memberikan edukasi kepada masyarakat dan pejabat tentang mekanisme penyelesaian sengketa pers.

- Membuka ruang konsultasi terbuka bagi pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan.

- Menjalin kemitraan dengan aparat penegak hukum agar tidak mudah memproses laporan terhadap jurnalis sebelum ada verifikasi dari Dewan Pers.

Selain itu, perlu mendorong pembaruan kurikulum hukum dan pelatihan aparat hukum, agar pemahaman tentang UU Pers tidak kalah dengan semangat penegakan hukum lainnya.

Rekomendasi Kunci

1. Kriminalisasi terhadap karya jurnalistik harus dihentikan. Sengketa harus diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers.

2. Revisi terbatas terhadap UU ITE dan KUHP perlu dilakukan agar pasal-pasal pencemaran nama baik tidak lagi digunakan untuk membungkam jurnalis.

3. Kepolisian harus menolak laporan pidana terhadap karya jurnalistik sebelum dinyatakan bukan produk pers oleh Dewan Pers.

4. Literasi pers harus ditanamkan pada masyarakat, pejabat, dan tokoh publik. Hak jawab adalah jalur konstitusional, bukan pelaporan pidana.

Jangan 'Cabik' Demokrasi dengan Pasal Pidana

Kebebasan pers adalah hak kolektif, bukan hanya hak wartawan. Setiap pelaporan pidana terhadap karya jurnalistik yang sah, adalah bentuk kekerasan terhadap akal sehat demokrasi. Negara, masyarakat, dan aparat hukum harus kompak menjaga ruang ini tetap terbuka dan sehat.

Sengketa pers bukan untuk dipidanakan, tapi diselesaikan secara etik dan terbuka. Karena dalam demokrasi yang dewasa, kritik adalah vitamin, bukan racun. 

Jadi, jangan sampai pers "dipenjara" dengan pasal pidana, karena itu salah kaprah.(***)

* Penulis ialah jurnalis tinggal di Jambi

Sumber : Jambiseru.com

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Opinion: Criminalizing the Press, When Criticism is 'Imprisoned' by Criminal Articles

By: Ali Monas *

Freedom of the press in Indonesia is explicitly guaranteed by Law Number 40 of 1999 concerning the Press, which positions mass media as one of the pillars of democracy. However, in practice, journalists often experience repression that, ironically, does not come directly from the state, but from individuals — whether public figures, officials, business people, or ordinary citizens — who feel 'disturbed' by news reports.

This model of repression manifests in the form of reports using criminal articles in the ITE Law and the Criminal Code (KUHP), such as defamation, slander, or insult, against journalistic works that are essentially part of the public's right to know and the journalist's right to reveal facts.

Press Law as Lex Specialis: Ethical Path, Not Criminal Path

It needs to be understood that in disputes related to journalistic products, the principle of lex specialis derogat legi generali applies, meaning that the Press Law as a special law must override general laws such as the KUHP or the ITE Law, similar to the TNI Law or Military Law. This Press Law is affirmed by:

Constitutional Court Decision No. 6/PUU-V/2007:

The Constitutional Court stated that the offense of insulting the government and reporting against the legitimate press should not be criminalized, as it contradicts the principle of freedom of expression guaranteed by Articles 28E and 28F of the 1945 Constitution.

National Police Chief Circular Letter No. SE/2/II/2021:

The National Police Chief directed law enforcement officials to prioritize resolution through the Press Council in cases involving mass media or journalistic works.

Unfortunately, many complainants ignore this ethical mechanism and immediately drag journalists into the criminal realm, even though the journalistic product may not necessarily violate journalistic ethics. Moreover, the Press Council provides a peaceful resolution space through clarification, mediation, right of reply, right of correction, and/or apologies through the media concerned.

Individuals as Complainants, A Symbol of Low Press Literacy

In many cases, reports are not made by institutions but by individuals — who are often influential local figures — who feel their good name is tarnished by news. They do not pursue their right of reply but immediately use the criminal law path as a form of retaliation. Real examples can be seen in various cases, including:

In Lampung, a journalist was reported by a village head for reporting alleged misuse of social assistance, even though the news quoted official sources and confirmation had been sought.

In East Java, a businessman reported a journalist for news about the impact of industrial waste, even though a right of reply had already been published.

Several reports against the media have also occurred at the Jambi Regional Police. Strangely, the Jambi Regional Police proceeded with these reports using the ITE Law and/or the KUHP in the form of defamation.

This condition indicates that low press literacy among the public — even among officials — is one of the sources of criminalization against the media.

Systemic Effects: Chilling Effect and Decline of Local Democracy

These acts of criminalization have systemic impacts, including:

Chilling effect (fear arising from legal or regulatory ambiguity) – journalists become afraid to cover sensitive cases (corruption, mining, land conflicts).

Weakening of the media's control function over local power.

Increased public information opacity, as journalists are psychologically and legally pressured.

If this pattern is allowed to continue, the space for local democracy will narrow, and the media will cease to fulfill its function as the fourth pillar of democracy.

The Press Council and PWI Must Be Firmer

As institutions for resolving press disputes, the Press Council and professional organizations such as PWI and AJI need to be more proactive. Namely:

Educating the public and officials about press dispute resolution mechanisms.

Opening a public consultation space for parties who feel harmed by news reports.

Establishing partnerships with law enforcement officials so that they do not easily process reports against journalists before verification from the Press Council.

Additionally, there is a need to encourage updates to legal curricula and law enforcement training so that understanding of the Press Law is not inferior to the spirit of other law enforcement.

Key Recommendations

Criminalization of journalistic works must be stopped. Disputes must be resolved through the Press Council mechanism.

Limited revisions to the ITE Law and the KUHP need to be carried out so that defamation articles are no longer used to silence journalists.

The police must reject criminal reports against journalistic works before they are declared not to be press products by the Press Council.

Press literacy must be instilled in the public, officials, and public figures. The right of reply is the constitutional path, not criminal reporting.

Don't 'Tear Apart' Democracy with Criminal Articles

Freedom of the press is a collective right, not just a journalist's right. Every criminal report against legitimate journalistic work is a form of violence against the common sense of democracy. The state, society, and law enforcement must work together to keep this space open and healthy.

Press disputes are not to be criminalized but resolved ethically and openly. Because in a mature democracy, criticism is a vitamin, not a poison.

So, let's not let the press be "imprisoned" by criminal articles, because that is a misconception.(***)

The author is a journalist residing in Jambi

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观点：新闻业的刑事定罪，当批评被“囚禁”于刑法条款

作者：阿里·莫纳斯 *

印度尼西亚的新闻自由已在《1999年第40号新闻法》中明确保障，该法将大众媒体置于民主的支柱之一。然而，在实践中，记者们却常常遭受压制，而讽刺的是，这种压制并非直接来自国家，而是来自那些因报道而感到“受打扰”的个人——无论是公众人物、官员、商人还是普通公民。

这种压制模式以利用《信息与电子交易法》（UU ITE）和《刑法典》（KUHP）中的刑法条款（如诽谤、诬陷或侮辱）对新闻作品进行举报的形式出现，而这些新闻作品实际上是公众知情权和记者披露事实权利的一部分。

新闻法作为特别法：道德途径而非刑事途径

需要理解的是，在涉及新闻产品的争议中，适用特别法优于普通法的原则（lex specialis derogat legi generali），即《新闻法》作为特别法必须排除《刑法典》或《信息与电子交易法》等普通法，类似于《印尼国民军法》或《军事法》。《新闻法》的这一原则得到了以下机构的肯定：

宪法法院2007年第6/PUU-V/2007号裁决：

宪法法院裁定，对政府的侮辱罪和对合法新闻的举报不得被刑事定罪，因为这与《1945年宪法》第28E条和第28F条保障的言论自由原则相悖。

国家警察总长2021年2月第SE/2/II/2021号通函：

国家警察总长指示执法机构在涉及大众媒体或新闻作品的案件中，优先通过新闻理事会解决。

不幸的是，许多举报者忽视了这种道德机制，直接将记者拖入刑事领域，而此时新闻产品是否违反新闻道德尚不确定。此外，新闻理事会通过澄清、调解、答复权、纠正权和/或通过相关媒体道歉，提供了和平解决的空间。

个人作为举报者，新闻素养低下的象征

在许多案件中，举报并非由机构进行，而是由个人——这些个人往往是当地有影响力的人物——进行的，他们认为自己的名誉因新闻报道而受损。他们不采取答复权，而是直接利用刑事法律途径进行报复。实际案例可见于各种情况，其中包括：

在楠榜，一名记者因报道涉嫌滥用社会援助而被村长举报，尽管该报道引用了官方来源并已寻求证实。

在东爪哇，一名企业家因关于工业废弃物影响的报道而举报记者，尽管已经刊登了答复。

在占碑地区警察局，也发生了一些针对媒体的举报。奇怪的是，占碑地区警察局竟然使用《信息与电子交易法》和/或《刑法典》中诽谤的条款来处理这些举报。

这种情况表明，社会上（甚至包括官员在内）的新闻素养仍然低下，这是媒体被刑事定罪的根源之一。

系统性影响：寒蝉效应和地方民主的倒退

这种刑事定罪行为产生了系统性影响，其中包括：

寒蝉效应（因法律或法规模糊性而产生的恐惧）——记者因此害怕报道敏感案件（腐败、采矿、土地冲突）。

媒体对地方权力监督作用的削弱。

公共信息透明度降低，因为记者在心理和法律上都受到压迫。

如果这种模式继续下去，地方民主空间将缩小，媒体将停止履行其作为民主第四支柱的职能。

新闻理事会和印尼记者协会（PWI）必须更加坚定

作为新闻争议解决机构，新闻理事会以及**PWI（印尼记者协会）和AJI（印尼独立记者联盟）**等专业组织需要更加积极主动。即：

向公众和官员普及新闻争议解决机制。

为那些因报道而感到受损的各方提供开放的咨询空间。

与执法机构建立伙伴关系，使其在新闻理事会核实之前，不要轻易处理针对记者的举报。

此外，还需要推动法律课程和执法人员培训的更新，以便对《新闻法》的理解不逊于其他法律的执法精神。

关键建议

**必须停止对新闻作品的刑事定罪。**争议必须通过新闻理事会机制解决。

需要对《信息与电子交易法》和《刑法典》进行有限修订，以便不再使用诽谤条款来压制记者。

警方必须拒绝对新闻作品的刑事举报，除非新闻理事会声明该作品不属于新闻产品。

**必须向公众、官员和公众人物灌输新闻素养。**答复权是宪法途径，而非刑事举报。

不要用刑事条款“撕裂”民主

新闻自由是一项集体权利，而不仅仅是记者的权利。对任何合法新闻作品的刑事举报，都是对民主理智的暴力行为。国家、社会和执法机构必须齐心协力，保持这个空间开放和健康。

新闻争议不应被刑事定罪，而应通过道德和开放的方式解决。因为在一个成熟的民主中，批评是维生素，而不是毒药。

所以，不要让新闻业被刑事条款“囚禁”，因为那是错误的。(***)

作者是居住在占碑的记者

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राय: प्रेस का अपराधीकरण, जब आलोचना को 'आपराधिक धाराओं' में कैद किया जाता है

अली मोनास द्वारा *

इंडोनेशिया में प्रेस की स्वतंत्रता को 1999 के प्रेस कानून संख्या 40 में स्पष्ट रूप से गारंटी दी गई है, जो जनसंचार माध्यमों को लोकतंत्र के स्तंभों में से एक के रूप में स्थान देता है। हालांकि, व्यवहार में, पत्रकार अक्सर दमन का अनुभव करते हैं जो विडंबना यह है कि सीधे राज्य से नहीं, बल्कि व्यक्तियों – चाहे वे सार्वजनिक हस्तियां हों, अधिकारी हों, व्यवसायी हों, या आम नागरिक हों – से आता है जो समाचार रिपोर्टों से 'परेशान' महसूस करते हैं।

दमन का यह मॉडल आईटीई कानून (UU ITE) और आपराधिक संहिता (KUHP) में आपराधिक धाराओं, जैसे मानहानि, बदनामी, या अपमान का उपयोग करके रिपोर्टों के रूप में सामने आता है, जबकि ये पत्रकारिता कार्य वास्तव में जनता के जानने के अधिकार और पत्रकारों के तथ्यों को उजागर करने के अधिकार का हिस्सा हैं।

विशेष कानून के रूप में प्रेस कानून: नैतिक मार्ग, आपराधिक मार्ग नहीं

यह समझना महत्वपूर्ण है कि पत्रकारिता उत्पादों से संबंधित विवादों में, विशेष कानून सामान्य कानून को निरस्त करता है (lex specialis derogat legi generali) का सिद्धांत लागू होता है, जिसका अर्थ है कि प्रेस कानून एक विशेष कानून के रूप में आपराधिक संहिता या आईटीई कानून जैसे सामान्य कानूनों को अधिभावी करेगा, जो टीएनआई कानून (UU TNI) या सैन्य कानून (UU Militer) के समान है। इस प्रेस कानून की पुष्टि निम्नलिखित द्वारा की गई है:

संवैधानिक न्यायालय का निर्णय संख्या 6/PUU-V/2007:

संवैधानिक न्यायालय ने कहा कि सरकार के अपमान और वैध प्रेस के खिलाफ रिपोर्टिंग को आपराधिक नहीं ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि यह 1945 के संविधान के अनुच्छेद 28E और 28F द्वारा गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत के विपरीत है।

राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख का सर्कुलर पत्र संख्या SE/2/II/2021:

राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों को प्रेस परिषद के माध्यम से समाधान को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया, ऐसे मामलों में जिनमें जनसंचार माध्यम या पत्रकारिता कार्य शामिल हैं।

दुर्भाग्य से, कई शिकायतकर्ता इस नैतिक तंत्र को नजरअंदाज कर देते हैं, और सीधे पत्रकारों को आपराधिक दायरे में घसीटते हैं, जबकि यह निश्चित नहीं है कि पत्रकारिता उत्पाद ने पत्रकारिता नैतिकता का उल्लंघन किया है या नहीं। इसके अलावा, प्रेस परिषद संबंधित मीडिया के माध्यम से स्पष्टीकरण, मध्यस्थता, जवाब का अधिकार, सुधार का अधिकार और/या माफी के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान के लिए जगह प्रदान करती है।

व्यक्तिगत शिकायतकर्ता, कमजोर प्रेस साक्षरता का प्रतीक

कई मामलों में, रिपोर्टिंग संस्थानों द्वारा नहीं, बल्कि व्यक्तियों द्वारा की जाती है – जो अक्सर स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं – जिन्हें लगता है कि समाचार रिपोर्टों से उनकी अच्छी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। वे जवाब के अधिकार का पालन नहीं करते हैं, बल्कि सीधे आपराधिक कानून का उपयोग प्रतिशोध के रूप में करते हैं। वास्तविक उदाहरण विभिन्न मामलों में देखे जा सकते हैं, जिनमें शामिल हैं;

लैंपुंग में, एक पत्रकार को एक ग्राम प्रधान ने सामाजिक सहायता के कथित दुरुपयोग की रिपोर्टिंग के लिए सूचित किया, जबकि खबर ने आधिकारिक स्रोतों का हवाला दिया था और पुष्टि मांगी गई थी।

पूर्वी जावा में, एक व्यवसायी ने औद्योगिक कचरे के प्रभाव के बारे में खबर के लिए एक पत्रकार को सूचित किया, जबकि जवाब का अधिकार पहले ही प्रकाशित हो चुका था।

मीडिया के खिलाफ कई रिपोर्टें जांबी क्षेत्रीय पुलिस में भी हो चुकी हैं। अजीब बात यह है कि जांबी क्षेत्रीय पुलिस ने आईटीई कानून और/या आपराधिक संहिता का उपयोग करके मानहानि के रूप में रिपोर्ट को संसाधित किया।

यह स्थिति इंगित करती है कि समाज में – यहां तक कि अधिकारियों के बीच भी – प्रेस साक्षरता का स्तर अभी भी कम है, जो मीडिया के अपराधीकरण के स्रोतों में से एक है।

प्रणालीगत प्रभाव: डराने वाला प्रभाव और स्थानीय लोकतंत्र का पतन

अपराधीकरण के इन कृत्यों के प्रणालीगत प्रभाव होते हैं, जिनमें शामिल हैं:

डराने वाला प्रभाव (chilling effect) (कानूनी या नियामक अस्पष्टता के कारण उत्पन्न होने वाला डर) – पत्रकार संवेदनशील मामलों (भ्रष्टाचार, खनन, भूमि विवाद) को कवर करने से डरते हैं।

स्थानीय सत्ता पर मीडिया की नियंत्रण भूमिका का कमजोर होना।

सार्वजनिक सूचना की अपारदर्शिता में वृद्धि, क्योंकि पत्रकार मनोवैज्ञानिक और कानूनी रूप से दबाव में हैं।

यदि इस पैटर्न को जारी रहने दिया जाता है, तो स्थानीय लोकतंत्र का स्थान संकुचित हो जाएगा, और मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपना कार्य करना बंद कर देगा।

प्रेस परिषद और पीडब्ल्यूआई (PWI) को अधिक दृढ़ होना चाहिए

प्रेस विवादों को सुलझाने वाली संस्थाओं के रूप में, प्रेस परिषद और पीडब्ल्यूआई (इंडोनेशियाई पत्रकार संघ) और एजेआई (स्वतंत्र पत्रकारों का संघ) जैसे पेशेवर संगठनों को अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है। अर्थात्:

समाज और अधिकारियों को प्रेस विवादों को सुलझाने के तंत्र के बारे में शिक्षित करना।

उन पक्षों के लिए एक खुला परामर्श कक्ष खोलना जो समाचार रिपोर्टों से खुद को harmed महसूस करते हैं।

कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ साझेदारी स्थापित करना ताकि प्रेस परिषद से सत्यापन के बिना पत्रकारों के खिलाफ रिपोर्टों को आसानी से संसाधित न किया जा सके।

इसके अलावा, कानून पाठ्यक्रम और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के प्रशिक्षण के नवीनीकरण को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, ताकि प्रेस कानून की समझ अन्य कानूनों के प्रवर्तन की भावना से कम न हो।

प्रमुख सिफारिशें

पत्रकारिता कार्यों का अपराधीकरण रोका जाना चाहिए। विवादों को प्रेस परिषद तंत्र के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए।

आईटीई कानून और आपराधिक संहिता में सीमित संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि मानहानि के प्रावधानों का उपयोग पत्रकारों को चुप कराने के लिए न किया जाए।

पुलिस को पत्रकारिता कार्यों के खिलाफ आपराधिक रिपोर्टों को अस्वीकार करना चाहिए जब तक कि प्रेस परिषद द्वारा इसे प्रेस उत्पाद न कहा जाए।

समाज, अधिकारियों और सार्वजनिक हस्तियों में प्रेस साक्षरता को विकसित किया जाना चाहिए। जवाब का अधिकार संवैधानिक मार्ग है, न कि आपराधिक रिपोर्टिंग।

आपराधिक धाराओं से लोकतंत्र को 'तोड़ो' मत

प्रेस की स्वतंत्रता एक सामूहिक अधिकार है, न कि केवल एक पत्रकार का अधिकार। वैध पत्रकारिता कार्य के खिलाफ हर आपराधिक रिपोर्ट, लोकतंत्र की सामान्य समझ के खिलाफ हिंसा का एक रूप है। राज्य, समाज और कानून प्रवर्तन अधिकारियों को इस स्थान को खुला और स्वस्थ रखने के लिए एकजुट होना चाहिए।

प्रेस विवादों को आपराधिक नहीं ठहराया जाना चाहिए, बल्कि नैतिक और खुले तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। क्योंकि एक परिपक्व लोकतंत्र में, आलोचना एक विटामिन है, जहर नहीं।

तो, प्रेस को आपराधिक धाराओं में 'कैद' न होने दें, क्योंकि यह गलत धारणा है। (***)

लेखक जांबी में रहने वाले पत्रकार हैं।

स्रोत: Jambiseru.com